रायपुर : प्रदेश में एक नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। सरकार ने 110 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में प्रदेश के पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक शुक्रवार को खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में हुई।
कस्टम मिलिंग के लिए पर्याप्त बारदाना की उपलब्धता पर चर्चा की गई। धान खरीदी के लक्ष्य के अनुरूप धान खरीदी केंद्रों सहित सभी स्तरों की तैयारियों पर चर्चा के दौरान प्राथमिकता के साथ बारदाना की उपलब्धता पर बल दिया गया।
मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में कृषि एवं पशुपालन मंत्री रविंद्र चौबे और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल शामिल थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप इस वर्ष एक नवंबर से ही धान की खरीदी की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर नियमित रूप से समीक्षा भी की जा रही है।
पिछले वर्ष बारदाने की समस्या को देखते हुए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मिलर्स और किसानों से बारदाना की खरीदी की व्यवस्था की थी। इस वर्ष एक महीना पहले धान खरीदी शुरू हो रही है, इसलिए कमेटी ने बारदाने की उपलब्धता पर विशेष जोर दिया है।
धान खरीदी केंद्र में किसानों का अपडेट होगा आधार
मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने मंत्रालय (महानदी भवन) में राज्य स्तरीय विशिष्ट पहचान क्रियान्वयन समिति (यूडिक) की बैठक ली। उन्होंने पांच वर्ष तक आयु के बच्चों का महिला एवं बाल विकास विभाग और पांच से 15 वर्ष तक आयु के विद्यार्थियों के लिए आधार में बायोमेट्रिक अपडेशन करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। जैन ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और चिप्स के अधिकारियों से कहा कि धान खरीदी केंद्रों में भी शिविर लगाकर किसानों के आधार कार्ड में डेमोग्राफिक और दस्तावेज अपडेशन किया जा सकता है।
