रायपुर। आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। सर्व आदिवासी समाज ने बैठक में यह फैसला लिया है। सर्किट हाउस में हुई समाज की बैठक में सरकार के मंत्री सहित कई राजनीतिक दलों के सांसद और विधायक शामिल हुए। इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि आदिवासियों को 32 फीसदी आरक्षण दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि दीपावली के बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आदिवासियों को 32 फीसदी आरक्षण दिलाने के लिए प्रयास किया जाएगा।
