राज्यपाल उइके से सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमण्डल ने भेंट कर,आदिवासी आरक्षण के संबंध में ज्ञापन सौंपा

रायपुर राज्यपाल  अनुसुईया उइके से आज राजभवन में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रांताध्यक्ष  भारत सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। इस अवसर पर प्रतिनिधियों ने राज्यपाल से संवैधानिक प्रावधानों के तहत् छत्तीसगढ़ में आदिवासी जनसंख्या को आधार मानकर आरक्षण विधेयक लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि 32 प्रतिशत से कम आरक्षण आदिवासियों के हितों के खिलाफ है। साथ ही प्रतिनिधियों ने इस संबंध में राज्यपाल से निवेदन करते हुए कहा कि वे राज्य शासन को जनजातिय हितों के अनुरूप आरक्षण विधेयक लाने के लिए निर्देशित करें।

सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमण्डल ने राज्यपाल से कहा कि आदिवासियांे के विकास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। परंतु पर्याप्त आरक्षण के अभाव में जनजातियों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने राज्यपाल से कहा कि संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति दोनो के लिए आरक्षण का आधार जनसंख्या को माना है। परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जनसंख्या को आधार बनाने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। इस संबंध में राज्यपाल ने कहा कि वह राज्य में आदिवासियों के अधिकारों को लेकर निरंतर कार्य कर रहीं हैं। साथ ही उन्होंने आदिवासी प्रतिनिधिमण्डल को भरोसा दिलाया कि वह आदिवासियों के साथ सभी के हितों के संरक्षण के लिए हरसंभव प्रयास करेंगी।

इस अवसर पर  बी.एल. ठाकुर,  भारत सिंह,  बी. पी. एस. नेताम,  आर. बी. सिंह,  हीरालाल नायक,  पी.आर.नायक,  नरसिंह ठाकुर,  एम. आर. ठाकुर,  विक्रम लकड़ा,  आनंद प्रकाश टोप्पो, डॉ. शंकरलाल उइके,  जे. मिंज,  मोहित ध्रुव,  कल्याण सिंह बरिहा,  गणेश ध्रुव,  मनोहर ठाकुर, श् लाल कोरपे, श्रीमती वेदवती मंडावी,  वंदना उइके,  कमलादेवी नेताम,  सनमान सिंह उपस्थित थे।