तिल्दा। आपने कालोनी बनाने वाले बिल्डर्स के हालचाल देखे होंगे- वो दिखाएंगे कुछ, बताएंगे कुछ, और खरीदार को पजेशन देते देते किसी न किसी बहाने से पूर्व बताई कीमत से 2-4 लाख रुपये एक्स्ट्रा वसूल ही लेता है.
अब आप सोंचिये कि अगर ऐसा ही चाल-चरित्र राज्य में शासन करने वाली सरकार करने लगे तो उसे क्या बोलेंगे? यह कहना हैं अजय तिवारी पूर्व पार्षद एवम एल्डरमैन का। उन्होंने भुपेश सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अपना काम बनता भाड़ में जाये जनता !
आज छत्तीसगढ में चारो ओर भ्रष्टाचार की लूटमार मची हुई है, सूर्या भाई और सौम्या मैडम जैसे ‘कलेक्शन मास्टर’ हर जगह पर बैठे मिल जाएंगे, ताजा मामला छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का है, अब तक गृह निर्माण मंडल को रियायती दर पर मध्यम गरीब वर्ग को मकान उपलब्ध कराने के लिए जाना जाता था,मकान की पूर्व तय कीमत पर ही जनता को मकान मिल जाता था,
लेकिन अब गृह निर्माण मंडल में भी “वसूली भाइयों” की वक्र दृष्टि पड़ गई हैं।पिछले साल लांच हुए प्रोजेक्ट की कीमतें अचानक से 1 से 3 लाख तक बढ़ाने का तुगलकी फरमान जारी हो चुका है,
जैसे LIG टाइप मकानों की कीमत 28 लाख 85 हजार बताई गई थी,जिसे अब बढ़ा के 29 लाख 97 हजार कर दिया गया,यानि गरीब मध्यम वर्ग पर 1 लाख 12 हजार रुपियों का भूपेश-टैक्स लगा दिया गया हैं।
गृह निर्माण मंडल ने सभी उपभोक्ताओं को नोटिश थमा दिया है कि- या तो आप बढ़ी कीमत दो या घर छोड़ दो।
इस कृत्य से आपको भूपेश-सरकार का वसूली-तंत्र समझ आ गया होगा, ये किसी जगह को नहीं छोड़ रहे,आज हर जगह हर विभाग की कहानी यही है।
एक तरफ मध्यम वर्ग पर ये आर्थिक मार, दूसरी तरफ गरीब वंचित को मिलने वाले प्रधानमंत्री आवास को छल पूर्वक रोक कर प्रदेश के 15 लाख से ऊपर गरीब परिवारों सर की छत से वंचित कर दिया गया है।
इस कृत्य से भूपेश सरकार ने साबित कर दिया कि गड़बो नवा छत्तीसगढ़ जैसे नारे केवल छलावा थे, भूपेश सरकार की असलियत बस इतनी निकली कि-न रख उम्मीद ए आशियाना झूठे धोखेबाज रहबरों से,अक्सर ताजपोशी के बाद ये जुबान से पलट जाया करते हैं!
