विश्व बैंक ने छत्तीसगढ़ में राज्य संचालित स्कूलों में शिक्षा के स्तर को और आगे बढ़ने के लिए $300 मिलियन के ऋण को अपनी मंजूरी दे दी है। ऋण की परिपक्वता अवधि 18.5 वर्ष है, जिसमें पांच वर्ष की छूट अवधि भी शामिल है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन के अनुसार, परियोजना का उद्देश्य लगभग चार मिलियन छात्रों की सहायता करना है, जो मुख्य रूप से राज्य के गरीब और पिछड़े रहने वाले समुदायों से हैं।
रज्य में लगभग 86% स्कूल सरकारी प्रशासन के अधीन हैं। जबकि प्राथमिक विद्यालय स्तर पर नामांकन दर 95% है, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर यह घटकर 57.6% हो गई है। इसके अतिरिक्त, लड़कों की नामांकन दर लड़कियों की तुलना में 10.8% कम है। बयान में कहा गया है कि विश्व बैंक इन खामियों के लिए कई वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान और वाणिज्य शिक्षा की सीमित उपलब्धता और योग्य विज्ञान और गणित शिक्षकों की कमी को जिम्मेदार मानता हइस आगामी परियोजना का लक्ष्य पहली से 12वीं कक्षा को कवर करते हुए लगभग 600 मॉडल समग्र स्कूलों की स्थापना और संचालन करना है। ये स्कूल विशेष रूप से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और वाणिज्य की शिक्षा प्रदान करेंगे। परियोजना का उद्देश्य अच्छी तरह से प्रशिक्षित शिक्षकों, प्रभावशाली स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन, सभी प्रकार से सीखने की स्थिति के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे प्रदान करना है। बयान के अनुसार, भारत में विश्व बैंक के कंट्री निदेशक ऑगस्टे तानो कौमे ने कहा कि यह परियोजना वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और वाणिज्य शिक्षा प्रदान करने वाले सरकारी-प्रबंधित स्कूलों के विस्तार की सुविधा प्रदान करेगी।
