अगर आप पीएम गरीब कल्याण स्कीम का लाभ उठा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काफी जरूरी हो सकती है। क्यों कि विभाग के द्वारा ऐसे लोगों का डेटा तैयार किया जा रहा है जोकि असल में फ्री राशन के पात्र नहीं है।
डिपार्टमेंट के द्वारा 5 सालों में करोड़ों आपात्र लाभार्थियों का डेटा तैयार किया गया है। अब ऐसे कार्डों को आमान्य करने का प्लानिंग की गई है। बहराल सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल ऐलान तो नहीं किया गया है।
लेकिन विभागीय अधिकारियों का मानना है कि इस कारण से पात्र लोगों के अधिकारों का हनने होता है। इसके साथ में जो असल में मुफ्त राशन के योग्य हैं। उनको राशन नहीं मिल पाता है। इसलिए लिस्ट बनाकर फर्जी राशन कार्ड धारकों के खिलाफ कार्रवाई होगी
करोड़ों लोगों के राशन कार्ड हुए रद्द
जानकारी के लिए बता दें इस साल सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति संसद में बड़ा बयान दिया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरे देश में 2017 से लेकर 2020 से 2021 तक बीते 5 सालों में डुप्लीकेट, अपात्र और जाली कुल 2 करोड़ 41 लाख राशन कार्ड रद्द किए गए हैं।
इसके साथ में उन्होंने ये भी बताया था कि अकेले बिहार राज्य में 7 लाख 10 हजार राशन कार्ड रद्द हुए हैं। तभी से हर राज्य के डिपार्टमेंट फर्जी राशन कार्डधारकों की लिस्ट बना रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि हर राज्य में लाखों की संख्या में कार्डधारक ऐस भी हैं जो कि पात्र नहीं है।
जानें राशन के लिए पात्रता
असल में सरकार ने मुफ्त राशन वितरण सिस्टम का ला लेने के लिए कुछ जरूरी पात्रता तय की हैं। जैसे कि राशन कार्ड धारक टैक्सपेयर्स नहीं होना चाहिए। इसके साथ में वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हों। इसका अर्थ है कि उनका इनकम 2 लाख से ज्यादा न हो।
इसके अलावा उसके घर में चार पहिया का वाहन नहीं होना चाहिए। लेकिन यूपी समेंत कई देश के राज्यों में कई ऐसे कार्ड धारक भी हैं जो कि सरकार के मुफ्त राशन को लेने के लिए कार से जाते हैं। ऐसे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्कीम का लाभ मिल सकें
