नई दिल्ली: केंद्र की नई सरकार ने खुद को किसान हितैषी बताया हैं। केंद्र सरकार का दावा हैं कि वह लगातार किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में काम कर रहे हैं। सरकार का यह भी दावा हैं कि कृषि क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति के लिए किसानों को कर्ज से मुक्ति और न्यूनतम दर पर ब्याज उपलब्ध कराने का प्रयास भी किया जा रहा है।
बहरहाल इन सबसे अलग देशभर में किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने की मांग की जा रही है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अनुषांगिक संगठनों ने किसानों को लेकर सरकार से मांग की है। भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ और स्वदेशी जागरण मंच ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मांग की है कि आने वाले बजट में किसान सम्मान निधि को 6 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपए सालाना किया जाए। किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बद्री नारायण चौधरी ने कहा कि हमने 12 प्रमुख मांगें रखी हैं, जिनमें किसान सम्मान निधी बढ़ाना भी शामिल है।
क्या हैं किसान सम्मान निधि
आपको बता दें कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसानों के हित में कार्य करते हुए 1 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा लाभार्थी किसानों को ₹2000 की तीन समान किस्तों में सालाना ₹6000 की धनराशि दी जाती है। जो सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है। शुरुआत में इस योजना के अंतर्गत केवल 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को शामिल किया गया था लेकिन अब देश के सभी किसान पीएम सम्मान किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं।
पीएम-किसान योजना के लाभार्थियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान मानधन योजना (किसान पेंशन योजना) को भी शुरू किया गया है। अब तक सरकार द्वारा लाभार्थी किसानों के खाते में पीएम किसान की 17 किस्त भेजी जा चुकी है। अंतिम किस्त किसानों को 17वीं किस्त के रूप में (PM Kisan 17th Installment) 18 फरवरी 2024 को ट्रांसफर की गयी। यदि अभी तक आपके खाते में 17वीं किस्त का पैसा नहीं आया है, तो आप अपने खाते का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
