भूपेश बघेल ने उठाया पीएम आवास का मामला, पूछा – केंद्र सरकार ने 8 महीने में कितने आवास की स्वीकृति दी
रायपुर। विधानसभा में आज पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रश्न काल में उठाया पीएम आवास योजना शहरी का मामला, उप मुख्यमंत्री अरुण साव से पूछा सवाल, कहा 8 महीने में कितने आवास की स्वीकृति केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। प्रश्न के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी नए मकानों की स्वीकृति नहीं मिली है। पूर्व सीएम ने पूछा कि शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों के कच्चे मकान है क्या उन्हें पट्टा दिया जाएगा? प्रश्न के उत्तर में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पट्टा देने की प्रक्रिया का परीक्षण किया जा रहा है।
प्रश्नकाल में पूछे गए सवाल और उसके जबाब को पॉइंट टू पॉइंट जानते है
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उठाया प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा
पूछा- 18 लाख आवास बनाने की योजना का जो विज्ञापन जारी हुआ है. क्या शहरी आवास इसमें शामिल है या नहीं?
पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने कहा- शहरी आवास 18 लाख आवास के भीतर ही है.
भूपेश बघेल ने पूछा- शहरी क्षेत्रों में आवास के कितने डीपीआर बनकर केंद्र को भेजा गया है.
अरुण साव ने कहा- पिछली सरकार में 19 हज़ार 906 आवास बनाने का डीपीआर केंद्र को भेजा गया है.
भूपेश बघेल ने कहा- केंद्र को भेजे गये कितने आवास की स्वीकृति दी गई है.
अरुण साव ने कहा- नये आवास की स्वीकृति अब तक केंद्र से नहीं मिली है.
भूपेश बघेल ने कहा- पिछले आठ महीनों में एक भी आवास बनाने का प्रस्ताव नहीं भेजा गया है.
अरुण साव ने कहा कि आवास बनाने का मापदंड है कि कितने मकान स्वीकृत है. भेजे गये प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद नये प्रस्ताव भेजे जाएँगे.
भूपेश बघेल ने कहा कि कच्चे मकान का पट्टा देना राज्य सरकार के हाथ में हैं. कच्चे मकान को पक्का करने का डीपीआर बनाकर केंद्र को स्वीकृत के लिए भेजा जाता है.
अरुण साव ने कहा- पट्टा वाले मकान को लेकर सरकार विचार कर रही है.
भूपेश बघेल ने कहा- आवास योजना को नौ साल हो गये हैं. मकान बनाना खर्चीला हो गया है. क्या 2015 की स्वीकृत राशि को बढ़ाने की पहल सरकार करेगी?
मंत्री अरुण साव ने कहा- सरकार इस पर विचार कर निर्णय लेगी.
