रायपुर। छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों और विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए राज्य सरकार ने व्यापक अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। इस अभियान के तहत सभी जिलों में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) का गठन किया जाएगा, जो संदिग्ध व्यक्तियों के दस्तावेजों की गहन जांच करेगी। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।
स्पेशल टास्क फोर्स की होगी अहम भूमिका-
उपमुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि अवैध अप्रवासियों और बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे व्यक्तियों को चिह्नित करने के लिए प्रत्येक जिले में एसटीएफ का गठन होगा। ये टास्क फोर्स संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान और उनके दस्तावेजों की जांच करेगी। पुलिस मुख्यालय ने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में सभी जिलों को बांग्लादेशी नागरिकों सहित अन्य अवैध अप्रवासियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
घुसपैठियों को शरण देने वालों पर भी सख्ती-
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्यभर में विशेष तलाशी अभियान चलाकर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जाएगी। संदिग्धों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेजों की गहन जांच होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति अवैध अप्रवासियों को शरण देता पाया गया, तो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। साव ने जोर देकर कहा कि यह अभियान राज्य में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
पहले भी हो चुकी है कार्रवाई-
छत्तीसगढ़ में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। हाल के महीनों में बस्तर और कवर्धा जैसे क्षेत्रों से सैकड़ों अवैध अप्रवासियों को वापस भेजा गया है और कई को हिरासत में लिया गया है। यह नया अभियान इस दिशा में और सख्ती लाने का प्रयास है।
