छ.ग. जल संसाधन विभाग में दैनिक वेतन भोगी सहित अन्य कर्मचारियों के साथ हो रहा है अन्याय, ई.पी.एफ. सुविधा न मिलने का खुलासा
रायपुर। छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों (डी.ए.वी.) को उनके कानूनी अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। विभाग में नियुक्त कर्मचारियों को अप्रैल 2015 से ही ईपीएफ (Employees’ Provident Fund) सुविधा नहीं दी जा रही है। हाल ही में कर्मचारियों की शिकायत और ऑफिशियल जांच के बाद यह तथ्य सामने आया कि विभाग ने कई वर्षों से अपने कर्मचारियों के ईपीएफ खाते में योगदान नहीं किया।
कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति, वेतन रसीद, बैंक स्टेटमेंट और अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होने के बावजूद विभाग ने इस महत्वपूर्ण लाभ को प्रदान नहीं किया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए EMPLOYEES’ PROVIDENT FUND ORGANISATION (EPFO) ने 12 सितंबर 2025 को विभाग को नोटिस जारी किया। यह स्पष्ट रूप से संकेत करता है कि विभाग की उच्च अधिकारियों की उदासीनता और लापरवाही के कारण कर्मचारियों का अधिकार हनन हुआ है।
इस अन्याय के लिए मुख्य जिम्मेदार जल संसाधन विभाग के उच्च अधिकारी और विभागीय प्रशासन हैं, जो पिछले 10 वर्षों से इस स्थिति को अनदेखा कर रहे हैं। कर्मचारी न्याय की मांग करते हुए पूरे मामले को सार्वजनिक कर रहे हैं और तत्काल कार्रवाई की अपील की है।
कर्मचारी और अधिकारी संगठन इस मामले को प्रेस और मीडिया में उजागर कर रहे हैं ताकि विभाग और संबंधित अधिकारियों को अपने कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह बनाया जा सके।
