नक्सली सुनीता ने किया सरेंडर! 14 लाख की ईनामी नक्सली ने त्यागे हथियार, 19 की उम्र में थामा था माओवादियों का हाथ
नक्सली सुनीता ने किया सरेंडर! 14 लाख की ईनामी नक्सली ने त्यागे हथियार, 19 की उम्र में थामा था माओवादियों का हाथ
बालाघाट। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर केंद्र सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। इसी बीच बालाघाट पुलिस भी नक्सलवाद खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल पर काम कर रही है। इस अभियान के तहत उन्हें बड़ी सफलता मिली है। 33 सालों के बाद यहां किसी अन्य राज्य की महिला नक्सली ने सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण की पहल की है। छत्तीसगढ़ की सशस्त्र महिला नक्सली सुनीता ओयाम ने मध्यप्रदेश सरकार के सामने हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटने का फैसला लिया है।
2100 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण
दरअसल, केंद्र सरकार नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। मार्च 2026 तक देश को पूरी तरह नक्सलमुक्त करने का दृढ़ संकल्प लिया गया है। इस संकल्प का असर भी दिखाई दे रहा है। अब तक छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 2100 माओवादी आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौट चुके हैं।
जानकारी के अनुसार, 90 के दशक से नक्सली हिंसा की आग में बालाघाट झुलस रहा है। मुखबिरी के शक में यहां सैकड़ों निर्दोष ग्रामीणों की जानें गई हैं। अब हिंसा की जड़ों को समाप्त करने के लिए बालाघाट पुलिस ने नया फॉर्मूला अपनाया है। पुलिस ने नक्सल प्रभावित इलाकों में एक नई पहल की है। छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण कर चुके टॉप माओवादी नेताओं के फ्लैक्स लगवाकर सक्रिय नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इन फ्लैक्स में बस्तर क्षेत्र के सुझाता उर्फ कोपुरा, रूपेश उर्फ वासुदेव राय और भूपति जैसे टॉप माओवादी नेताओं की तस्वीरें शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण किया है। इनमें यह भी बताया गया है कि अब तक 2100 से अधिक माओवादी हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौट चुके हैं।
1992 के बाद यह पहला सरेंडर
इस अभियान के तहत 1 नवंबर को थाना लांजी के चौरिया कैंप में सशस्त्र महिला नक्सली सुनीता ओयाम, निवासी बीजापुर ने आत्मसमर्पण किया। उसने हथियार त्यागकर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। यह मध्यप्रदेश आत्मसमर्पण, पुनर्वास एवं राहत नीति 2023 के तहत पहला आत्मसमर्पण है। वर्ष 1992 के बाद यह पहला अवसर है जब किसी अन्य राज्य की महिला नक्सली ने मध्यप्रदेश सरकार के समक्ष हथियार डाले हैं। सरकार की “समर्पण करो, जीवन सुधारो” मुहिम से प्रेरित होकर उसने लोकतंत्र और संविधान पर विश्वास जताते हुए यह निर्णय लिया।
