रायपुर । छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के नियमित शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वित्त विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन और भारतीय स्टेट बैंक के बीच “State Government Salary Package” को लेकर 22 दिसंबर 2025 को जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, उस MoU को 4 जनवरी 2026 से लागू कर दिया गया है।
वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र में शासन के सभी विभागों, राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को जानकारी साझा की गयी है।
निःशुल्क मिलेगा करोड़ों रुपये का बीमा कवर
इस MoU के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के सभी नियमित शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के कई बड़ी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अंतर्गत—
- एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस (AAI) के तहत 1 करोड़ 60 लाख रुपये का बीमा कवर
- पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस (PAI) के तहत 1 करोड़ रुपये का बीमा
- ग्रुप टर्म लाइफ (GTL) इंश्योरेंस के अंतर्गत 10 लाख रुपये का जीवन बीमा
ये सभी बीमा सुविधाएं पूरी तरह निःशुल्क होंगी और इसके लिए कर्मचारियों को अपनी जेब से कोई भी अतिरिक्त राशि या प्रीमियम नहीं देना होगा। यह योजना राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
रुपे कार्ड और स्वास्थ्य बीमा में भी लाभ
स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज के तहत कर्मचारियों को RuPay कार्ड के माध्यम से अतिरिक्त बीमा कवर भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, हेल्थ इंश्योरेंस में टॉप-अप सुविधा भी कर्मचारियों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। इन सभी सुविधाओं का विस्तृत विवरण MoU में संलग्न किया गया है।
SBI को सौंपा गया कर्मचारियों का विवरण
वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार राज्य के सभी SBI खाताधारक नियमित अधिकारियों और कर्मचारियों का विवरण पहले ही SBI को सौंप दिया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि कर्मचारियों के वेतन खातों को आसानी से State Government Salary Package Account में परिवर्तित किया जा सके।
विभागों को दिए गए निर्देश
वित्त विभाग ने सभी विभागों से अनुरोध किया है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को इस नई योजना की पूरी जानकारी दें। साथ ही कर्मचारियों को यह परामर्श भी दिया जाए कि वे अपनी संबंधित SBI शाखा से संपर्क कर अपने वेतन खाते को स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज अकाउंट में परिवर्तित कराने की पुष्टि करें, ताकि उन्हें इन सभी सुविधाओं का लाभ मिल सके।
कर्मचारियों में खुशी
इस फैसले से राज्य के शासकीय कर्मचारियों में खुशी की लहर है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बिना अतिरिक्त प्रीमियम के इतना बड़ा बीमा कवर मिलना एक ऐतिहासिक निर्णय है, जो कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा।यह आदेश वित्त विभाग के विशेष सचिव शीतल शाश्वत वर्मा (IRS) द्वारा जारी किया गया है। राज्य सरकार का यह कदम कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक मजबूत और सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है।
