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ड्रग क्वीन नव्या मलिक का मुद्दा सदन में गूंजा, भूपेश बघेल के सवाल पर गृहमंत्री बोले, जानकारी उपलब्ध करायेंगे

रायपुर । छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को सदन में ड्रग्स से जुड़े मामलों पर तीखी चर्चा देखने को मिली। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ड्रग पैडलिंग से जुड़े चर्चित नव्या मलिक प्रकरण को उठाते हुए सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी। उन्होंने सवाल किया कि नव्या मलिक का मामला ड्रग्स से जुड़े दर्ज मामलों में शामिल है या नहीं, तथा इस प्रकरण में अब तक क्या-क्या जांच और कार्रवाई की गई है।

पूर्व सीएम ने सदन में कहा कि राज्य में मादक पदार्थों के बढ़ते मामलों को लेकर जनता में चिंता का माहौल है। उन्होंने सरकार से पारदर्शिता की अपेक्षा जताते हुए पूछा कि कुल 282 ड्रग्स मामलों में कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और कितने मामलों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। उन्होंने विशेष रूप से नव्या मलिक प्रकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि इस मामले को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, ऐसे में सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

सदन में उठे इन सवालों का जवाब देते हुए गृह मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जांच एजेंसियां किसी एक विशेष नाम को ध्यान में रखकर काम नहीं करतीं, बल्कि सभी मामलों में समान रूप से विधिसम्मत कार्रवाई की जाती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि नव्या मलिक प्रकरण की जानकारी भी सदन को उपलब्ध कराई जाएगी और आवश्यक परीक्षण कराया जाएगा।

गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपराध के व्यापक आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हत्या, लूट और जघन्य अपराधों में वृद्धि नहीं, बल्कि कमी दर्ज की गई है। उनके अनुसार पिछले 13 महीनों में हत्या के मामलों में लगभग तीन प्रतिशत की कमी आई है, वहीं लूट के मामलों में भी तीन प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है।

ड्रग्स से जुड़े मामलों पर आंकड़े साझा करते हुए गृह मंत्री ने बताया कि राज्य में कुल 282 ड्रग्स केस दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में 705 आरोपियों की पहचान की गई, जिनमें से 605 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई जारी है और भविष्य में भी कठोर कदम उठाए जाएंगे।

नव्या मलिक प्रकरण को लेकर पूछे गए प्रश्नों पर गृह मंत्री ने दोहराया कि मामले की पूरी जानकारी संकलित कर सदन के समक्ष रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ड्रग्स जैसे गंभीर अपराधों के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति पर कार्य कर रही है।

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