रवि तिवारी
तिल्दा 1 जून से तीन सूत्रीय मांग को लेकर प्रदेश के समस्त जिला सहकारी समिति के कर्मचारी संघ हड़ताल पर है जिसका सीधा असर आगामी 23-24 की खरीफ फ़सल पर पड़ रहा है इस ओर सरकार को शीघ्र ध्यान आकर्षित करते हुवे समस्या का उचित समाधान करना चाहिए इस हड़ताल से किसानों की समस्या बढ़ गयी है जैसे कृषक समुदाय को निश्चित समय पर फ़सल हेतु उन्नत बीज, खाद,ऋण, पंजीयन,आदि की उपलब्धता हो सके और खरीफ फ़सल सुचारु रूप से लागू हो इसमें सबसे बड़ी समस्या प्रदेश के कर्मचारियों का अनिश्चित कालीन हड़ताल है जिससे शासन की कृषक संबंधित व्यापक योजना ठप पड़ी है साथ ही पटवारियो का भी हड़ताल चल रहा है जिससे क़ृषि क्षेत्र के कार्य मे समस्या आ रही है और सभी कार्य रुका हुवा है हालांकी तहसीलदार के द्वारा समस्याओ का हल किया जा रहा है ओर किसानो को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है अब इस समस्या का समधान प्रदेश सरकार पर आश्रित है की उनका इसके प्रति कैसा रुझान और क्या योजना है जिला सहकारी कर्मचारियो की तीन सूत्रीय मांग – नियमितीकरण, वेतनमान, और सीधी भर्ती पर रोक करना है और इन्ही मांगो के लिए कर्मचारी संघ प्रदेश स्तर पर आंदोलन कर रही है अब देखना होगा की प्रदेश सरकार इस ओर कब संज्ञान लेती है तथा मांगो को किस हद तक पूरी करती है
उक्त जानकारी प्रदेश उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कर्मचारी संघ कौशल कुमार वर्मा द्वारा दी गयी तथा इस हड़ताल से संबंधित अपने वक्तव्य मे कहा की हमारी मांग वर्षो से है पर किसान हितैषी सोच के कारण हम सहनशीलता के साथ कार्य कर रहे थे लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक पहल सरकात की ओर से नहीं आया जिसके कारण हमें मैदान मे उतरने की आवश्यकता महसूस हुई जिस तरह सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्र मे अपना योगदान और विकाश का लोहा मनवा रही है उसी तरह हमारी समस्या पर भी शीघ्र ध्यान दे क्योंकि आज के समय मे इतने अल्प वेतन पर काम करना कठिन चुनौती है जिससे परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है और भविष्य मे भी कोई आशा नहीं है
अतः हमारे मध्य से बनी सरकार हमारी समस्या पर अवश्य ध्यान देंगे और हमारी मांगे जल्द पूरी करेंगे इसी आसा के साथ मैदान मे उतरे है तिल्दा क्षेत्र के किसानो से इस संबंध मे पूछने पर इनकी मांगो को समय के अनुरूप जायज माना गया है और अपील की गयी है की शीघ्र इनकी समस्या का समाधान हो अंत मे समस्त कर्मचारियों का शासन से अपील है की हमारी नियमितीकरण कर, सरकारी कर्मचारी की भाँती वेतनमान, और सीधी भर्ती को बंद कर वर्षो से कार्यरत कर्मचारियों को मर्ज करे।
