रायपुर, । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पिछले दस वर्षाें में जुड़े नये हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार केन्द्र से आग्रह करेगी, यदि केन्द्र से अनुमति नहीं मिलती है, तो राज्य सरकार अपने बलबूते नये हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाएगी। मुख्यमंत्री आज यहां अपने निवास कार्यालय में बेरोजगारी भत्ता की तीसरी किश्त तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के हितग्राहियों के खाते में राशि के ऑनलाईन अंतरण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार और स्व-रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराना चाहती है। इस उद्देश्य से जहां शासकीय नौकरियों में बड़ी संख्या में भर्तियां की जा रही हैं, वहीं युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ युवाओं को रोजगार और स्व-रोजगार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षित योजाओं को रोजगार से जोड़ने का काम भी साथ-साथ चल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत 1 लाख 16 हजार 737 हितग्राहियों के खाते में तीसरी किश्त के रूप में 31 करोड़ 69 लाख 60 हजार रुपए की राशि तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के 49 हजार 157 हितग्राहियों के खाते में 151 करोड़ रूपए की राशि का ऑनलाईन अंतरण किया। बेरोजगारी भत्ता की अप्रैल माह और जून माह की तीन किश्तों को मिलाकर हितग्राहियों के खाते में अब तक 80 करोड़ 64 लाख 25 हजार रूपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। आज अंतरित की गई राशि में अप्रैल माह के शेष 1600 लाभार्थियों को तीन माह तथा मई माह के शेष 6847 लाभार्थियों को दो माह का बेरोजगारी भत्ता जारी किया गया।
