आवास योजना को लेकर विधायक ने पूछा 25 हजार में क्या होगा? उप मुख्यमंत्री ने दिया ये जवाब…
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के दौरान आज पीएम आवास का मुद्दा उठा। विधायक लखेश्वर बघेल ने पीएम आवास योजना की स्वीकृति के लिए लंबित आवेदन का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया कि, 31 दिसंबर 2023 की स्थिति में बस्तर संभाग में प्रधानमंत्री आवास योजना शंकरगढ़ आवास की स्वीकृति हेतु शेष हितग्राही की जिलेवार संख्या बताए?
संभाग विकास खंडों में से कितने मकान हैं? कितने स्वीकृति के बाद भी आबंटन के अभाव में अधूरे है? इन्हें कब तक आवंटन जारी किया जाएगा?
इसका जवाब देते हुए, गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि, बस्तर संभाग में स्वीकृति उपरांत आबंटन के अभाव में अधूरे नहीं है। उनके कई अनेक कारण भी है। आबंटन के आधार पर कोई अधूरे नहीं है। इसमें 60 प्रतिशत केंद्र देती है और 40 प्रतिशत राज्य देती है और इसकी भी एक प्रक्रिया है।
25 हजार पहली क़िस्त दी जाती है
लखेश्वर बघेल ने कहा कि, प्रथम किस्त की राशि कितनी दी जाती है? जवाब में उप मुख्यमंत्री ने बताया, 2 लाख रु उनका कुल मूल्य है। 25,000 रुपए प्रथम किस्त के रूप में दिया जाता है। जो खाते में दी जाती है। उसके बाद दूसरी किस्त दी जाती है।
लखेश्वर बघेल ने फिर कहा कि, पहले 48000 हजार दिया जाता था। क्युकी सारा कार्य 25000 हजार में करना असंभव है। इसलिए पहली किस्त कम से कम 50000 कर दे।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि, जो पहली क़िस्त जारी की जाती है वह प्लिंथ लेवल यानी कि, नेह खनन के लिए होता है, उसके बाद दूसरी क़िस्त छड, सीमेंट के लिए जारी की जाती है.
लखश्वर बघेल ने कहा मनरेगा मजदूरी कितने वर्ष के आयु तक के लोगों को देते है? उपमुख्यमंत्री ने कहा कि, जानकारी पूरी उपलब्ध करा दी जाएगी।
