CM की बड़ी घोषणा: मुख्यमंत्री के विभागों का बजट हुआ पारित, सदन में सीएम ने की ये बड़ी घोषणाएं…

रायपुर । छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में आज विभागवार चर्चा खत्म हो गयी। मुख्यमंत्री के विभागों के अनुदान मांगों पर हुई चर्चा में मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए मीसाबंदियों की पेंशन को दोबारा से विधिवत चालू करने का ऐलान किया। वहीं दुग्ध व्यवसायियों के लिए मिल्क रूट और चिलिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा भी की गयी है।इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अनुदान मांगों पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी का उपकार है कि किसान के बेटे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। पार्टी में कभी उनसे नहीं पूछा कि कुछ बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है।

एक समय कांग्रेस कार्यकाल में प्रधानमंत्री थे, दुनिया मे कहां घूमते रहते थे, पता ही नहीं चलता था। आज दुनिया के नेता देखते हैं नरेंद्र मोदी कहां जा रहे हैं। मोदी की गारंटी पर आज देश का बच्चा बच्चा विश्वास कर रहा है। बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। पिछले 5 साल में जनता ने भारी जनादेश देकर कांग्रेस को सत्ता दिया गया था। 36 वादों के साथ सरकार में आए थे. लेकिन वादाखिलाफी की गयी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 महीने में उनकी सरकार ने बहुत कुछ काम किया है। 18 लाख पक्के घरों की राशि के लिए फैसला हो गया है। बहुत जल्द किसानो के खातों में अंतर की राशि भेजने वाले है। PSC घोटाले की जांच CBI को सौंप चुके है। महतारी वंदन योजना की राशि जल्द जारी कर दिया जायेगा। सामान्य प्रशासन विभाग को डिजिटल करने कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। इसके लिए कम्प्यूटर प्रिंटर खरीदी के लिए 90 लाख का प्रावधान किया गया है। CGPSC परीक्षा यूपीएससी की तर्ज पर किया जाएगा

दुर्ग संभाग में एंटी करप्शन ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके लिए विभिन्न संवर्ग के 35 पदों के सृजन के लिए एक करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं यूनियन प्राधिकरण इसके तहत शिक्षा स्वास्थ्य पोषण एवं आवागमन से संबंधित रखरखाव के लिए 50 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में नगरी निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत के आगामी आम निर्वाचन संपन्न कराने और नियमित कार्य संपादन के लिए 84 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।

आबकारी विभाग में राजस्व संग्रहण में वृद्धि आबकारी प्रकरणों पर नियंत्रण के लिए प्रशासकीय व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी। इसके लिए विभागीय पदों में वृद्धि निरीक्षण हेतु वाहन व्यवस्था एवं मॉनिटरिंग के लिए कंप्यूटर उपकरण के लिए प्रावधान किया गया है। आबकारी विभाग के अंतर्गत जिला स्तर पर अपराधों के प्रभावी नियंत्रण और प्राप्त शिकायत पर त्वरित कार्यवाही के लिए जिला स्तरीय उड़न दस्ता के गठन के लिए 188 नवीन पदों के सृजन हेतु एक करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। आबकारी विभाग के अंतर्गत अन्य राज्यों से मदिरा तथा मादक द्रव्यों के अवैध परिवहन पर रोकथाम के प्रभावी नियंत्रण हेतु आबकारी जांच चौकिया के गठन के लिए 325 नवीन पदों का सृजन किया जाएगा.

इसके लिए एक करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। राजस्व संग्रहण में वृद्धि एवं प्रशासकिय कसावट लाने के लिए आबकारी विभाग की विभिन्न कार्यालय में 168 पदों में वृद्धि की गई है। इसके लिए 2 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।आबकारी विभाग के अंतर्गत उपलंबन कार्य तथा अपराधी गतिविधियों की रोकथाम के लिए 10 वाहन एवं 15 नवीन वाहनों के लिए दो करोड़ 50 लख रुपए का प्रावधान किया गया है.

किसानों को तीन एचपी तक कृषि पंप के बिजली बिल में 6 हजार यूनिट प्रति वर्ष एवं तीन से पांच एचपी के कृषि पंप के बिजली बिल में 7500 यूनिट प्रति वर्ष छूट दी जा रही है। प्रदेश के लगभग 6 लाख 94 हजार 399 किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। कृषि पंपों की वर्गीकरण के लिए 200 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।

इससे 20 हजार कृषि पंपों का वर्गीकरण संभव हो पाएगा। कृषि पंपों की वर्गीकरण के लिए प्रति वर्ष अधिकतम डेढ़ लाख रुपए तक अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत एक्ट में हाफ बिजली बिल स्कीम के अंतर्गत राहत प्रदान की जा रही है। 45 लाख 62 हजार 445 घरेलू उपभोक्ता इस योजना के तहत लाभान्वित हो रहे हैं।