छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को दीवाली का तोफहा! महंगाई राहत भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश जारी…
रायपुर। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने राज्य के पेंशनरों के लिए दिवाली से पहले महंगाई राहत बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। दिवाली के पहले पेंशनरों को राहत दी गई है। पेंशनरों और परिवारों के डीआर बढ़ाने के आदेश वित्त विभाग ने जारी किए है।
जारी आदेश के मुताबिक 7 वें वेतनमान वालों का डीआर 53% से बढ़कर 55% हो गया है। जबकि 6 वें वेतनमान वालों का डीआर 246% से बढ़कर 252% हो गया है। यह बढ़ोत्तरी 1 सितंबर 2025 से लागू होगी। वहीं अक्टूबर माह में इसका भुगतान भी हो जाएगा।
धनतेरस से पहले बैंक खातों में आई सैलरी!
छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कल यानी गुरुवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जानकारी देते हुए बताया था कि आज यानि 17 और 18 अक्टूबर को कर्मचारियेां को समय से पहले इस बार सैलरी का भुगतान किया जाएगा। वही अब सरकारी कर्मचारियों के खातों में उनके अक्टूबर महीने की सैलरी डिपॉजिट किये जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सीएम ने बताया था, इस माह का वेतन 17-18 अक्टूबर को भुगतान होगा। इसलिए सभी कोषालय-उपकोषालय 18 अक्टूबर को भी खुलेंगे ताकि कर्मचारियों को वेतन प्राप्ति में सुविधा हो सके। सीएम विष्णु देव साय ने इसके लिए एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी थी।
महंगाई भत्ते में हुई थी बढ़ोतरी
गौरतलब है कि, मौजूदा वित्तीय वर्ष के दूसरे छमाई के लिए छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश जारी किया गया था। विष्णु देव सरकार ने दो प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की थी, जो 1 सितंबर 2025 से प्रभावी हो चुका है। वित्त विभाग ने 2% महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को 1 सितंबर से महंगाई भत्ता
दरअसल, त्योहारी सीजन शुरू होते छत्तीसगढ़ के अधिकारियों और कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ के विष्णु देव सरकार ने बड़ा तोहफा दिया था। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 2% बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया था। छठवें वेतनमान वालों को 6% प्रतिशत महंगाई भत्ता में इजाफे के बाद 252 प्रतिशत दिए जाने का आदेश जारी हुआ था।
केंद्र सरकार ने बढ़ाया डीए
केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर को डीए में 3% की बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में डीए 55% से बढ़ाकर 58% किया गया। इससे लगभग 49 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। सरकार पर इसका सालाना वित्तीय बोझ करीब ₹10,084 करोड़ पड़ेगा।
क्या है डीए (Dearness Allowance)?
डीए सरकार द्वारा कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई के असर से राहत देने के लिए दिया जाता है। इसकी गणना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI-IW) के आधार पर की जाती है, जिसे हर महीने लेबर ब्यूरो जारी करता है।
क्यों महत्वपूर्ण है डीए बढ़ोतरी?
डीए यानी महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के वेतन का अहम हिस्सा होता है, जो महंगाई के असर को बैलेंस करने में मदद करता है। यह दर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर तय की जाती है। डीए में रिवीजन साल में दो बार जनवरी और जुलाई में की जाती है।
