रायपुर। रायपुर से बड़ी खबर! छत्तीसगढ़ विधानसभा ने उपकर (संशोधन) विधेयक 2026 पारित कर दिया। अब अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर पहले लगने वाला 0.60% उपकर खत्म हो गया है। वाणिज्यिक कर मंत्री ओपी चौधरी के अनुसार, इस फैसले से किसानों, मध्यमवर्गीय परिवारों और आम नागरिकों को सीधे फायदे होंगे। उदाहरण के लिए, एक करोड़ रुपये की संपत्ति पर अब 60 हजार रुपये की बचत होगी।
सरकार ने पंजीयन प्रक्रिया को भी आसान और पारदर्शी बनाया है – मोबाइल ऐप से संपत्ति की सही लोकेशन जांच, आधार आधारित सत्यापन, वातानुकूलित प्रतीक्षालय, मुफ्त वाई-फाई और त्वरित पंजीयन जैसी सुविधाएं लागू की गई हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह कदम सिर्फ कर में राहत नहीं, बल्कि लाखों परिवारों के सपनों को सम्मान देने की दिशा में बड़ा कदम है।
