छत्तीसगढ़ राज्य की केंद्र को चिट्ठी, लिखा-सभी मनरेगा श्रमिकों को एक समान भुगतान हो

रायपुर। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश के कई शहरों में लाॅकडाउन लगा है। इस बीच मनरेगा में भुगतान को लेकर प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र लिखा है। इसके मुताबिक सभी वर्गों के श्रमिकों का मजदूरी भुगतान एकरूपता से करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का आग्रह किया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में मनरेगा के संयुक्त सचिव को लिखे पत्र में विभाग ने जानकारी दी है कि मनरेगा के तहत एक ही ग्राम पंचायत में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य वर्ग के श्रमिकों को मजदूरी भुगतान के लिए एफटीओ जारी किया गया था।

पत्र में लिखा है कि इनमें से केवल अन्य वर्ग को ही भुगतान हो रहा है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के श्रमिकों का भुगतान नहीं हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 तक मनरेगा में कार्यरत सभी वर्ग के श्रमिकों का मजदूरी भुगतान एक नोडल खाते से एनईएफएमएस के माध्यम से हो रहा था। भारत सरकार द्वारा मजदूरी भुगतान के लिए नए नियम लागू करने के कारण यह समस्या हो रही है।

राज्य शासन ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजे पत्र में बताया है कि भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2021 से मजदूरी भुगतान के लिए राशि वर्गवार (सामान्य, अजा एवं अजजा) जारी किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके परिपालन में राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए राशि प्राप्ति हेतु दो पृथक-पृथक खाते विगत मार्च माह में खोले गए हैं।

मजदूरों को इतने करोड़ का भुगतान

सामान्य वर्ग के श्रमिकों के भुगतान के लिए भारत सरकार से 26 अप्रैल 2021 को 241 करोड़ 80 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। इस राशि से सामान्य वर्ग के श्रमिकों की मजदूरी राशि उनके खातों में अंतरित हो रही है। अनुसूचित जाति के श्रमिकों के लिए 5 मई 2021 को पांच करोड़ 26 लाख रुपए और अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों के लिए 11 मई 2021 को 122 करोड़ नौ लाख रुपए प्राप्त हुए हैं।