छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने खोला सौगातों का पिटारा, 42 मिनट में 15 बड़ी घोषणा, प्रदेश के कर्मचारियों से लेकर बेटियों के भविष्य और महिला सुरक्षा तक
रायपुर। देश आज 73वें गणतंत्र दिवस मना रहा है। इसी कड़ी में प्रदेशभर में भी धूमधाम से 26 जनवरी मनाया गया। वहीं छग की राज्यपाल अनुसुइया उइके ने राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर सशस्त्र बल के जवानों ने राष्ट्रीय ध्वज एवं राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया।
वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर के लालबाग मैदान में तिरंगा फहराया है। प्रदेश के विकास के लिए राज्य सरकार के किए जा रहे कार्यों, नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों पर केंद्रित जनता के नाम संदेश का वाचन भी किया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को कई महत्वपूर्ण सौगात की घोषणा की
जनता के नाम सौगातें:-
रिहायशी क्षेत्रों में संचालित व्यवसायिक गतिविधियों के नियमितीकरण हेतु आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे।
समस्त अनियमित भवन निर्माण के नियमितीकरण हेतु इसी वर्ष कानून लाया जाएगा।
नगर निगम के बाहर निवेश क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर के भूखंड हेतु बिना मानवीय हस्तक्षेप के भवन अनुज्ञा जारी की जाएगी।
शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय पट्टे की भूमि फ्री होल्ड की जाएगी।
लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का सटलीकरण एवं बड़ी संख्या में परिवहन सुविधा केंद्र, युवा रोजगार हेतु आरंभ किए जाएंगे। शासकीय कर्मचारियों के हित में ‘अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का अंशदान 10%से बढ़ाकट 14% किया जाएगा।
शासकीय कर्मचारियों की कार्य क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने हेतु छत्तीसगढ़ सरकार अब 5 कार्य दिवस प्रति सप्ताह प्रणाली पर कार्य करेगी।
प्रदेश में वीरंदाजी को प्रोत्साहित करने हेतु जगदलपुर में शहीद गुण्डाथुर राज्य स्तरीय तीरंदाजी अकादमी आरम्भ की जाएगी।
मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में प्रारंभ की जाएगी। • नल कनेक्शन प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए मानवीय हस्तक्षेप मुक्त किया जाएगा।
महिला सुरक्षा हेतु प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा।
वृक्ष कटाई अनुमति के नियमों का सरलीकरण करते हुए नागरिकों के हित में नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।
औद्योगिक नीति में संशोधन कर अन्य पिछड़ा वर्ग में उद्यमिता विकास हेतु 10% भूखंड आरक्षित किए जायेंगे।
खरीफ वर्ष 2022-23 से प्रदेश में दलहन फसल जैसे मूंग, उड़द, अरहर इत्यादि की खरीदी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी।
श्रमिक परिवारों की बेटियों हेतु मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू की जाएगी जिसके तहत हितग्राहियों की प्रथम 2 पुत्रियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपये की राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।
