रायपुर। आरक्षण मामले में राज्यपाल को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इस जारी नोटिस में हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब तलब किया। ये याचिका राज्य शासन की ओर से लगाई गई है। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने पैरवी की है। बता दे कि, जस्टिस रजनी दुबे की सिंगल बेंच ने ये नोटिस जारी किया है।
वहीं इस नोटिस के जारी होने के बाद रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है, आरक्षण संशोधन विधेयक में हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए रविंद्र चौबे ने कहा है कि, उच्च न्यायालय से राज्यपाल को निर्देश दिए है, 17 तारीख तक जवाब देने के लिए निर्देशित किया है, हम उम्मीद करते हैं कि, छत्तीसगढ़ के नौजवानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो विधेयक पारित किया है, उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर कर उसको मंजूरी दे। कोर्ट के निर्णय से यह साफ हो चुका है कि राज्य सरकार जनता के हित में फैसला लेती है।
