पेंशन नियमों में किया ये बड़ा बदलाव,अब सरकारी कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद भी मिलेगा पूरा लाभ…
मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में कांग्रेस के हंगामे के बीच बजट प्रस्तुत किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान सरकार के चौथे कार्यकाल का यह अंतिम बजट है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का बजट लोगों की आशा को विश्वास में बदलेगा। जनता का विश्वास और सरकार का प्रयास मध्यप्रदेश को स्वर्णिम मध्यप्रदेश बनाएंगे। किसान से लेकर हर वर्ग को नई दिशा नई शक्ति देगा। बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया।
पेंशन नियमों का सरलीकरण होगा
देवड़ा ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद उनके रिटायरमेंट लाभ जल्द से जल्द मिले, इसके लिए पेंशन नियमों का सरलीकरण किया जा रहा है। अनुकंपा नियुक्ति के लिए परिवार की विवाहित पुत्री को भी पात्रता दी गई है।चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमों को सरल और मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में आयुष्मान योजना की निर्धारित दरों पर इलाज की सुविधा दी गई है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को देय भत्तों का सातवें वेतनमान के परिप्रेक्ष्य में पुनरीक्षण करने के लिए समिति गठित की गई है।
महिलाओं के लिए 1.02 लाख करोड़ रुपयेदेवड़ा ने कहा कि लाड़ली लक्ष्मी योजना में 44 लाख से अधिक बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं। इस योजना के लिए 2023-24 में 929 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। नई आबकारी नीति के जरिये नशे की लत को हतोत्साहित करने का फैसला किया गया है।
देश के जीडीपी में बढ़ा योगदान
देश के सकल घरेलू उत्पाद में हमारे प्रदेश का योगदान 3.6 % से बढ़कर अब 4.8 % हो चुका है। वर्ष 2011-12 प्रति व्यक्ति आय 30 हजार 497 रुपये थी, अब 2022-23 में साढ़े तीन गुना तक बढ़कर एक लाख 40 हजार 585 रुपये हो गई है।वहीं कांग्रेस विधायकों ने गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के विरोध में प्रदर्शन किया। मध्यप्रदेश विधानसभा के गेट पर कांग्रेस विधायकों ने गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के विरोध में प्रदर्शन किया। बजट में शिवराज सिंह चौहान सरकार से सस्ते सिलेंडर देने की मांग की।
