रायपुर। ग्राम पंचायतों में राशन कार्डधारकों से 100-100 रुपये वसूलने की खबरों के बीच पंचायत विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। संचालक पंचायत ने कलेक्टरों और जिला पंचायत CEO को पत्र भेजकर ऐसी अनाधिकृत वसूली पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
हाल के दिनों में दुर्ग संभाग के कुछ जिलों में ग्राम पंचायतों की ओर से अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रत्येक राशन कार्डधारी से 100 रुपये लेने का प्रस्ताव पारित किए जाने की जानकारी सामने आई थी। शिकायतों के बाद डिप्टी CM विजय शर्मा ने अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
पंचायत विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रति राशन कार्डधारी के हिसाब से कर निर्धारित करना उचित नहीं है। विभाग के मुताबिक 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत कार्य निष्पादन अनुदान के रूप में 10 प्रतिशत राशि दी जाती है।
अगर ग्राम पंचायत को अपनी आय बढ़ाने की जरूरत है तो इसके लिए ग्राम सभा की मंजूरी जरूरी होगी। यानी पंचायतें अपनी तरफ से राशन कार्डधारकों पर 100 रुपये का बोझ नहीं डाल सकेंगी।
