रायपुर। इंस्टाग्राम पर बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक और यौन शोषण संबंधी कंटेंट मिलने के बाद भारत सरकार ने Meta को कड़ा नोटिस जारी किया है। सरकार ने साफ शब्दों में पूछा है कि आखिर ऐसा कंटेंट प्लेटफॉर्म तक पहुंचा कैसे और उसे समय रहते हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए।
सरकार ने Meta को 7 दिन के भीतर पूरा जवाब देने का अल्टीमेटम दिया है। कंपनी को बताना होगा कि ऐसे कंटेंट की पहचान, मॉनिटरिंग और हटाने के लिए उसके पास कौन-कौन से सुरक्षा तंत्र मौजूद हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या नई व्यवस्था लागू की जाएगी।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी है कि वे आपत्तिजनक सामग्री को तुरंत हटाएं और कानून के मुताबिक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
अब सबकी नजर Meta के जवाब पर टिकी है। अगर कंपनी का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया, तो सरकार सख्त नियामकीय और कानूनी कदम उठा सकती है। इसमें नए दिशा-निर्देश, निगरानी बढ़ाना और मौजूदा कानूनों के तहत कार्रवाई भी शामिल हो सकती है।
सरकार का संदेश साफ है बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभानी होगी।
