रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं (AIS) के अधिकारियों को महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की बड़ी सौगात दी है। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, अब राज्य के IAS, IPS और IFS अधिकारियों को 60 प्रतिशत के बजाय 63 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़ी हुई यह नई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।
केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकार का फैसला
सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने बीते 29 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की थी। इसी निर्णय के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राज्य में पदस्थ अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को अपनी मंजूरी दे दी है।
नकद भुगतान और गणना के नियम
- 1 जुलाई से लाभ: अधिकारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान 1 जुलाई 2026 से नकद रूप में किया जाएगा।
- गणना का आधार: महंगाई भत्ते की गणना वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित ‘बेसिक पे’ (मूल वेतन) के आधार पर की जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार के विशेष वेतन या व्यक्तिगत वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।
- मूल वेतन से अलग: आदेश में यह भी साफ किया गया है कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन का हिस्सा नहीं माना जाएगा।
एरियर भुगतान को लेकर दिशा-निर्देश जारी
राज्य शासन ने बकाया राशि (एरियर) के भुगतान के लिए भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इसके तहत संबंधित कार्यालयों द्वारा अधिकारियों के एरियर के देयक (बिल) तैयार किए जाएंगे। आदेश में कहा गया है कि यदि किसी अधिकारी को पूर्व में किसी कारणवश अधिक भुगतान हो गया है, तो उस अतिरिक्त राशि का समायोजन किया जाएगा। राहत की बात यह है कि इस बढ़े हुए भत्ते का लाभ लेने के लिए अधिकारियों के पक्ष में अलग से व्यक्तिगत प्राधिकार पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी।




