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छत्तीसगढ़ में प्रीमियम शराब प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी: 33 विदेशी ब्रांडों की कीमतों में भारी कटौती, 5000 रुपये तक घटेंगे दाम

रायपुर। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (CETA) का सीधा असर अब भारतीय बाजार और छत्तीसगढ़ में दिखाई देने लगा है। इस समझौते के तहत आयात शुल्क में हुई कटौती के बाद छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर विभाग ने राज्य में 33 प्रीमियम विदेशी शराब ब्रांडों की नई दरों को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से कुछ चुनिंदा ब्रांडों की कीमतों में 5,000 रुपये तक की बड़ी गिरावट आई है।

इन बड़े ब्रांडों के घटे दाम
वाणिज्यिक कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के शेष महीनों के लिए पांच प्रमुख कंपनियों के उत्पादों की नई लैंडिंग कीमतों और स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन की खरीद दरों को स्वीकृति दी है। सस्ती होने वाली शराब की सूची में कई लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय ब्रांड शामिल हैं:

  • जॉनी वॉकर (Johnnie Walker)
  • चिवास रीगल (Chivas Regal)
  • रॉयल सैल्यूट (Royal Salute)
  • ग्लेनलिवेट (The Glenlivet)
  • ड्यूअर्स (Dewar’s)
  • बॉलेंटाइन (Ballantine’s) और सिंगलटन (Singleton)

क्या खुदरा दुकानों पर तुरंत सस्ती मिलेगी शराब?
आयात लागत और सरकारी खरीद दरें कम होने के बावजूद, आम ग्राहकों को इसका पूरा लाभ मिलने में थोड़ा वक्त लग सकता है। विभाग की ओर से फिलहाल खुदरा शराब दुकानों पर कीमतें घटाने के संबंध में कोई आधिकारिक निर्देश जारी नहीं किया गया है। ग्राहकों को वास्तविक राहत कितनी मिलेगी, यह राज्य सरकार की खुदरा मूल्य निर्धारण नीति, वितरण खर्च और अन्य स्थानीय शुल्कों पर निर्भर करेगा।

भारत-ब्रिटेन डील से बदला टैक्स का गणित
गौरतलब है कि 15 जुलाई 2026 से लागू हुए भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते के तहत स्कॉच व्हिस्की पर लगने वाले आयात शुल्क को 150 प्रतिशत से घटाकर सीधा 75 प्रतिशत कर दिया गया है। समझौते के दसवें साल तक इसे चरणबद्ध तरीके से कम करके 40 प्रतिशत तक लाया जाएगा।

कस्टम ड्यूटी को लेकर फंसा नया पेंच
एक तरफ जहां दरें कम होने की खबर है, वहीं थोक स्कॉच व्हिस्की के आयात को लेकर सीमा शुल्क (Custom) के नियमों में एक नया विवाद भी सामने आया है। शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के अनुसार, आयातक थोक व्हिस्की के लिए पुराने एचएस कोड (22083092) का उपयोग करते हैं, जिस पर समझौते के तहत 75 प्रतिशत शुल्क तय है। लेकिन नवंबर से सीमा शुल्क अधिकारियों ने इन खेपों को वित्त अधिनियम 2026 में जोड़े गए नए कोड (21069051) के तहत वर्गीकृत करना शुरू कर दिया है, जिस पर 150 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क लागू होता है। इस तकनीकी पेंच का असर भविष्य की आपूर्ति और कीमतों पर पड़ सकता है।

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