रायपुर/नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम घाटी नक्सली हमले के मामले में विशेष एनआईए (NIA) अदालत के फैसले को लेकर सियासत और कानूनी लड़ाई एक बार फिर तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इस फैसले से न तो पीड़ित परिवार संतुष्ट हैं और न ही कांग्रेस पार्टी। इसके विरोध में अब कांग्रेस न्यायालयीन (कानूनी) लड़ाई लड़ेगी।
यह निर्णय नई दिल्ली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के शीर्ष नेताओं और झीरम घाटी पीड़ित परिवारों की एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया गया है।
साजिशकर्ताओं को बेनकाब करने की मांग
बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए दीपक बैज ने कहा, “झीरम घाटी मामले में एनआईए कोर्ट का जो फैसला आया है, वह आधा-अधूरा न्याय है। इस पर हमारी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ विस्तार से चर्चा हुई है। पीड़ित परिवार इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। वास्तविक न्याय तब तक नहीं माना जाएगा जब तक इस नरसंहार के पीछे की बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक साजिश का पर्दाफाश नहीं हो जाता।”
हाईकोर्ट का रुख करेगी लीगल टीम
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और दीपक बैज के अनुसार, एनआईए कोर्ट ने केवल जमीनी स्तर के कुछ आरोपियों को सजा सुनाई है, लेकिन मुख्य साजिशकर्ताओं को छोड़ दिया गया है। अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) की केंद्रीय लीगल टीम के सहयोग से पीड़ित परिवार इस फैसले को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।
राहुल गांधी ने दिया हर संभव मदद का भरोसा
बैठक के दौरान राहुल गांधी ने पीड़ित परिवारों की आपत्तियों को बेहद गंभीरता से सुना। उन्होंने छत्तीसगढ़ कांग्रेस को निर्देश दिया है कि मामले की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल को सौंपी जाए। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवारों को आश्वस्त किया कि अंतिम न्याय मिलने तक पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और इस लड़ाई को किसी भी स्तर पर कमजोर नहीं होने दिया जाएगा।
गौरतलब है कि मई 2013 में हुए इस भीषण नक्सली हमले में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल और महेंद्र कर्मा सहित कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं और सुरक्षाकर्मियों की जान चली गई थी। तब से ही कांग्रेस इस हमले के पीछे ‘गहरी राजनीतिक साजिश’ होने का आरोप लगाती रही है।
