रायपुर। छत्तीसगढ़ में पहली बार सरकार राज्य के बच्चों के लिए चाइल्ड बजट लाने की तैयारी में है। सरकार इसके लिए शुक्रवार को बैठक करने जा रही है। जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत मंत्री इस पर प्लानिंग करेंगे।
इससे पहले दूसरों राज्य में केरल, कर्णाटक, असम और बिहार में बच्चों के लिए सरकार अलग से बजट लेकर आती है। बिहार ने यह प्रयोग पिछले वार्षिक बजट में शुरू किया है, जबकि बाकि के राज्यों में यह प्रयोग 2013-14 के वर्षीय बजट से चल रहा है।
राज्य में 2013 के बाद से यह चौथा कांसेप्चुअल बजट होगा। इससे पहले बीजेपी सरकार आउटकम बजट, जेंडर बजट, यूथ बजट और कृषि बजट पेश कर चुकी है।
चाइल्ड बजट यूनीसेफ की उस योजना का हिस्सा है, जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य और शैक्षिक विकास को सतत विकास लक्ष्य (संस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स- एसडीजी) में शामिल किया हुआ है।
इस योजना को छत्तीसगढ़ ने भी 2030 तक के लिए अपने सीजी एसडीजी विजन में समाहित किया है।
इस पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा है “प्रस्ताव बना रहे हैं। इसमें महिला-बाल विकास के साथ पंचायत, स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा के साथ बच्चों पर काम कर रहे है, विभागों की योजनाएं शामिल की जाएंगी।
राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि “राज्य योजना आयोग और वित्त विभाग इस पर काम कर रहे हैं। इस पर जल्द ही सीएम के साथ बैठक कर प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा।

