रायपुर । असम के विधानसभा चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ छत्तीसगढ़ के मंत्रियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री अपनी चुनावी सभा में जहां भाजपा पर खुलकर निशाना साध रहे हैं। वहीं, छत्तीसगढ़ के मंत्री प्रदेश में चुनाव से पहले किए वादों को पूरा करने का बखान कर रहे हैं। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर चुनावी दौरे पर असम पहुंचे। वहां एक सप्ताह रहकर अलग-अलग प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे।
मुख्यमंत्री बघेल ने बुधवार को सोनारी और सिलापथरा विधानसभा में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया। सोनारी विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी सुशील सूरी और सिलापथार विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी डा. हेमा हरी चुनाव मैदान में हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि भाजपा के पांच साल के कुशासन का जवाब देने के लिए असम की जनता कांग्रेस की पांच गारंटियों पर भरोसा जताने को तैयार है।
बघेल ने कहा कि जहां जा रहा हूं, जनता सिर्फ एक ही बात कह रही है कि वो बढ़ती बेतहाशा महंगाई, बढ़ते गैस के दामों और भाजपा की वादाखिलाफी से आहत हैं। अब उसे सिर्फ कांग्रेस पर विश्वास है। भाजपा तोड़ने की बात करती है। आजादी के समय से वे इस काम में लगे हैं। ये फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते हैं। इधर मंत्री मो. अकबर ने गुवाहाटी के राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा की।
छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज और वादों को कैसे पूरा किया, इसका जिक्र करते हुए उन्होंने भूपेश सरकार की तारीफ की। अकबर ने कहा कि 90 में से 70 विधानसभा सीटों में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की।
15 साल पुरानी डा. रमन की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंककर कांग्रेस सत्ता में आई। कांग्रेस जिन वादों के साथ सत्ता में आई थी, उन वादों का पूरा किया गया। किसानों से 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी का वादा किया था।
यह सुनकर केंद्र सरकार चिट्ठी लिखने लगी कि 1815 रुपये में ही धान खरीदी की जाए। केंद्र बार-बार राज्य सरकार पर दबाव बनाने लगी। यह कहने लगी सेंट्रल पूल से चावल नहीं खरीदेंगे। जिसके बाद कांग्रेस सरकार 1815 रुपये में ही धान की खरीदी की। बाकी के 685 रुपये राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दिया गया।
खोला वादों का पिटारा
मंत्री अकबर ने कहा कि असम में यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो महिलाओं को हर महीने दो हजार रुपये दिया जाएगा। कांग्रेस जो कहती है, उसे पूरा करती है। बिजली की 200 यूनिट मुफ्त में मिलेंगे। बिजली के बिल से आपके करीब 1400 रुपये हर महीने बच जाएंगे। इसके साथ-साथ हम पांच लाख नई सरकारी नौकरियां भी युवा
