रायपुर । कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे छत्तीसगढ़ को कोविड 19 के संक्रमण से बचाने के लिए राज्य सरकार बड़े और कड़े कदम उठाने जा रही है।
हालांकि सरकार केंद्र की तरह लॉकलाउन लगाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य की जनता को जानलेवा बीमारी के संक्रमण से बचाने के लिए एक अलग तरह की कड़ाई लागू करने की तैयारी की जा रही है।
सोमवार को सरकार ने कई अलग-अलग तरह से भीड़ जुटाने वाली संस्थाओं, संगठनों को आगामी आदेश तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है।
आंगनबाड़ी से लेकर सभी शासकीय एवं निजी इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक, आईटीआई, कौशल प्रशिक्षण आदि संस्थानों को बंद करने का आदेश जारी हो गया है। कोचिंग को भी बंद करने की तैयारी है।
इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटीआई बंद कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के अवर सचिव ने एक आदेश जारी कर कहा है कि इस विभाग के अधीन आने वाले समस्त शासकीय एवं निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय, पॉलीटेक्निक कॉलेज, आईटीआई, राज्य कौशल विकास के सभी प्रशिक्षण केंद्र, शैक्षणिक कार्यों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक बंद किया जाता है।
छत्तीसगढ़ में सख्ती की ये वजह देश के कई राज्यों, खासकर पड़ोसी महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर आने के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी संक्रमण बढ़ा है। एक अनुमान के मुताबिक महाराष्ट्र से ही प्रतिदिन करीब 15 हजार लोग छत्तीसगढ़ खासकर रायपुर व अन्य शहरों में आते हैं।
राजधानी रायपुर के साथ भिलाई-दुर्ग में संक्रमितों की संख्या सबसे अधिक है। यहां इस महीने की 8 तारीख से रोजाना 500-700 नए मरीज आने शुरू हुए। ये आंकड़ा तेजी से बढ़ते हुए अब एक हजार तक पंहुच गया है।
हालात पर सरकार की नजर राज्य सरकार कोरोना को लेकर बेहद सतर्क है। हालात ये हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछले दिनों असम के प्रवास से लौटे तो सबसे पहले उन्होंने अपने मंत्रियों की एक विशेष बैठक बुलाकर स्थिति की समीक्षा की। इसके बाद ये तक किया गया कि बदले हुए हालात में लॉकडाउन भले ही न लगाया जाए, लेकिन लॉकडाउन जैसी सख्ती करने के लिए नई गाइडलाइन तैयार की जाए।
गाइडलाइन पर काम शुरू होने के बाद संबंधित विभाग अलग-अलग आदेश जारी कर रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग ने विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले सभी नवीन सांस्कृतिक आयोजन स्थगित करने का आदेश जारी किया है। विभाग द्वारा अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं को प्रायोजित समस्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं आयोजनों की नवीन स्वीकृति आवंटन, अनुदान पर भी रोक लगा दी है।
आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताले महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य की सभी आंगनबाड़ी तथा मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को आगामी आदेश तक बंद रखने कहा है। इस बीच हितग्राहियों को रेडी-टू-ईट का वितरण किया जाएगा। हितग्राहियों में 3 से 6 साल के बच्चे व शिशुवती महिलाएं शामिल हैं।
यह वितरण संबंधितों के घर-घर जाकर किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत जिलों में निर्धारित मेनू के अनुसार पोषण सामग्री का वितरण किया जाएगा।
