रायपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस शरद कुमार गुप्ता के इस्तीफे से प्रदेश में सियासी संग्राम शुरू हो गया है। जस्टिस गुप्ता ने इस्तीफे की वजह राज्य सरकार की तरफ से नई जिम्मेदारी मिलने को बताया है।
इसकी वजह से भाजपा को प्रदेश सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। पार्टी ने प्रदेश सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने जस्टिस गुप्ता द्वारा दिए गए फैसलों के समीक्षा की भी मांग की जा रही है।
बात दें कि गुप्ता अप्रैल में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इसी बीच सोमवार उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजते हुए 31 मार्च दोपहर तक स्वीकार करने का आग्रह किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष साय ने उनके इस्तीफे पर प्रश्न उठाते हुए सवाल उठा दिए हैं।
उन्होंने पूछा है कि कैसे कोई वर्तमान जज इस्तीफा देते हुए अपने इस्तीफे में उल्लेख करें कि राज्य सरकार में मुझे नई जिम्मेदारी दी जा रही है, इस कारण मैं इस्तीफा दे रहा हूं।
यह मामला सीधे-सीधे न्यायालय की गरिमा से जुड़ा है। यह बताता है कि राज्य सरकार किस प्रकार संवैधानिक संस्थानों को अपने प्रभाव से प्रभावित कर रही हैं।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष साय ने कहा कि हम मांग करते हैं कि विगत वर्षों में जस्टिस गुप्ता द्वारा दिए गए फैसलों की समीक्षा हो और यह पता किया जाए कि कितना न्याय हुआ और कितने के साथ न्याय नहीं हुआ।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार न्यायिक व्यवस्थाओं की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने वाला कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इन्हीं सब कारणों से भाजपा सीडी कांड (इस मामले में मुख्यमंत्री बघेल समेत सत्ता पक्ष से जुड़े कुछ और लोग आरोपित हैं) जैसे गंभीर मामले को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की मांग करती रही है।
