बिलासपुर। लाकडाउन के मौजूदा दौर में शहरवासियोंेे को रोजमर्रा के सामान की आपूर्ति सही ढंग से नहीं हो पा रही है। जिन प्रतिष्ठानों के जरिए आपूर्ति की जा रही है वे ऊंची कीमतें ले रहे हैं। इससे शहरवासियों की परेशानी कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी है।
लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए जिला प्रशासन ने अब कालाबाजारियों पर अंकुश लगाने का निर्णय लिया है। इसके लिए खाद्य विभाग के अलावा प्रशासनिक अफसरों की टीम बनाई जाएगी। ये लगातार निगरानी करंेगे और शिकायत मिलने पर जरूरी कार्रवाई भी करेंगे।
कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी ने लोगों को हरी सब्जियोंे की उपलब्धता के लिए ठेले वालों के अलावा छोटे चारपहिया वाहनों में सब्जी बेचने की छूट दे दी है। शर्त रखी गई है कि एक जगह दुकान लगाकर नहीं बेचेंगे। इसके अलावा किराना सामान की खरीदारी के लिए शहरवासियों को आनलाइन सुविधा मुहैया कराई गई है।
दुकानों में आर्डर देने पर संबंधित व्यावसायी द्वारा सामान की आपूर्ति की जा रही है। शिकायत मिल रही है कि इसमें जमकर कालाबाजारी हो रही है। रोजमर्रा के सामान की कीमत को जानबूझकर बढ़ा दिया गया है। लाकडाउन के कारण अन्य प्रांतों से सामान की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। बचा हुआ स्टाक ही व्यवसायी बेच रहे हैं।
लाकडाउन के पहले जो कीमत तय की गई थी उसे डेढ़ से दोगुना कीमत पर सामान की आपूर्ति की जा रही है। शहरवासियों का कहना है कि जब दूसरे राज्यों से सामान की आपूर्ति नहीं हो रही है और बचे स्टाक की बिक्री दुकानदार कर रहे हैं तो ऐसे में कीमत क्यों बढ़ाया जा रहा है। संकट के इस दौर में मुनाफोखोरी को लेकर शहरवासियों का गुस्सा फूटने लगा है।
कालाबाजारी को लेकर जिला प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही हंै। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि रविवार को कलेक्टर डा.मित्तर इस संबंध मंे आदेश जारी कर सकते हैं। कालाबाजारियों पर अंकुश लगाने के साथ ही निगरानी रखने के लिए अफसरों की तैनाती करेंगे। जानकारी के अनुसार रोजमर्रा के सामान की बिक्री के लिए जिला प्रशासन रेट लिस्ट भी जारी कर सकता है।
