विधानसभा में उठा मुरूम परिवहन का मुद्दाः विधायक ने पूछा कौन-कौन अधिकारी अनुमति देते है?

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में राजनांदगांव में मुरूम परिवहन का मामला गूंजा। कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू ने यह मुद्दा उठाया। मुरूम परिवहन की अनुमति देने से पहले किस-किस अधिकारी द्वारा भौतिक परीक्षण किया गया और किस-किस विभाग के अधिकारी ने अनुमति दी है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के स्थान पर मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि, सबसे पहले तो जगह चिंहांकित कर प्रस्ताव बनाया जाता है और आरआई और पटवारी के पास जाता है। फिर अधिकारियों के द्वारा परीक्षण किया जाता है। इसके बाद माइनिंग इंस्पेक्टर भौतिक रूप से फिल्ड मंे देखता है। इसके बाद वह निर्धारित करता है कि, यह जमीन माइंस के लिए देने लायक है या नहीं। आखिरी में कलेक्टर के द्वारा अनुमति दी जाती है। राजनांदगांव जिले में अवैध मुरूम परिवहन के 70 प्रकरण दर्ज किए गए।