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राज्योत्सव से पहले छत्तीसगढ़ में हो सकती है बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, IAS-IPS के ट्रांसफर की अटकलें तेज…

राज्योत्सव से पहले छत्तीसगढ़ में हो सकती है बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, IAS-IPS के ट्रांसफर की अटकलें तेज…

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुवाई वाली सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। नए मुख्य सचिव की नियुक्ति के बाद अब मंत्रालय में अधिकारियों की अदला-बदली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सूत्रों का कहना है कि राज्योत्सव से पहले सरकार बड़ी प्रशासनिक सर्जरी कर सकती है, जिसके तहत कई जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (एसपी) बदले जाएंगे।

मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक, हाल ही में हुई कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में प्राप्त फीडबैक और मूल्यांकन के आधार पर बदलाव की सूची तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री साय और मुख्य सचिव ने कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रत्येक जिले के कामकाज की समीक्षा की थी। कुछ जिलों के कलेक्टरों की कार्यशैली की सराहना हुई, वहीं कुछ के कामकाज पर असंतोष भी जाहिर किया गया।

सूत्रों के अनुसार, छोटे जिलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कलेक्टरों को बड़े और महत्वपूर्ण जिलों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं, जिन अधिकारियों का कार्यकाल तीन साल से अधिक हो गया है, उन्हें प्रशासनिक परंपरा के तहत स्थानांतरित किया जा सकता है।

इस बार होने वाले फेरबदल में कई कारक प्रभाव डाल सकते हैं। कुछ आईएएस अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति (डेप्यूटेशन) पर जाने की तैयारी में हैं, जबकि कुछ अधिकारी प्रतिनियुक्ति से लौटकर राज्य प्रशासन में शामिल होंगे। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफर लिस्ट का मसौदा तैयार किया जा रहा है।

सूत्रों का कहना है कि इस फेरबदल में पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर का भी असर देखा जा सकता है। हाल ही में उन्होंने कोरबा कलेक्टर के खिलाफ खुलकर नाराजगी जताई थी। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे के दौरान कंवर को नजरबंद करना पड़ा था, जिसके बाद वे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव से मुलाकात के बाद शांत हुए थे। यह घटनाक्रम भी कुछ जिलों में संभावित बदलावों को प्रभावित कर सकता है। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को तेज करना है। नए मुख्य सचिव के साथ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की टीम राज्य के प्रशासनिक ढांचे को और चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए काम कर रही है।

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