रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों पर बिजली बिल का इतना बड़ा बकाया सामने आया है कि अब बिजली कंपनी ने कनेक्शन काटने शुरू कर दिए हैं।
जून 2026 तक सरकारी विभागों और स्थानीय निकायों पर कुल 3,035 करोड़ 37 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है। इसमें करीब 85 फीसदी बकाया अकेले नगरीय प्रशासन और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पर है।
बकाया वसूली के लिए पावर कंपनी ने कार्रवाई तेज कर दी है। कोंडागांव में ही 39 सरकारी संस्थानों के बिजली कनेक्शन काटे गए हैं। इनमें पुलिस, कोर्ट, राजस्व, वन, परिवहन, कृषि और शिक्षा विभाग समेत कई कार्यालय शामिल हैं।
सबसे ज्यादा बकाया नगरीय निकायों पर है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के 19,060 कनेक्शनों पर करीब 1,525 करोड़ रुपए बकाया बताए गए हैं।
हालांकि लोगों की सुविधा को देखते हुए कोंडागांव में पंप हाउस और स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन फिलहाल चालू रखे गए हैं।
पुराने बकाए को चार समान किश्तों में चुकाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं 1 अगस्त 2026 से सरकारी दफ्तरों में प्रीपेड बिजली व्यवस्था भी लागू हो चुकी है।
उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिजली वितरण के निजीकरण की खबरों को खारिज करते हुए कहा है कि सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और बिजली विभाग के कर्मचारियों की सेवाएं सुरक्षित रहेंगी।
अब सवाल ये है, जब आम आदमी का बिल बकाया होने पर कनेक्शन कटता है, तो क्या सरकारी विभागों पर भी होगी सख्ती?
