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पीडीएस व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए सीबीडीसी पायलट प्रोजेक्ट में शामिल हुई राजधानी, दिसंबर से शुरू होगी सत्यापन प्रक्रिया

भोपाल। राजधानी के करीब 3.40 लाख परिवारों के 14 लाख राशन हितग्राहियों के लिए राशन लेने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए भोपाल को केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) यानी ‘डिजिटल रुपये’ आधारित राशन वितरण के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। यह नई व्यवस्था 1 जनवरी 2027 से शहर में पूरी तरह लागू करने की तैयारी है।

दिसंबर से शुरू होगा सत्यापन, वरना अटक सकता है राशन
नई प्रणाली को लागू करने के लिए राशन कार्ड में दर्ज परिवार के प्रत्येक सदस्य का डिजिटल सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यह सत्यापन अभियान दिसंबर महीने से शुरू होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन परिवारों के सभी सदस्यों का समय पर सत्यापन पूरा नहीं होगा, उन्हें जनवरी से राशन लेने में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

400 से अधिक दुकानों पर होगा मोबाइल और आधार का मिलान
भोपाल जिले की 400 से ज्यादा शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से हर महीने हितग्राहियों को राशन दिया जाता है। नई व्यवस्था के तहत अब इन सभी दुकानों पर परिवार के हर सदस्य के आधार कार्ड और समग्र पोर्टल पर दर्ज मोबाइल नंबर का मिलान किया जाएगा।

हितग्राहियों को क्या करना होगा?

  • मोबाइल नंबर अपडेट: यदि आधार कार्ड और समग्र पोर्टल में अलग-अलग मोबाइल नंबर दर्ज हैं, तो हितग्राहियों को पहले दोनों जगह एक ही नंबर अपडेट कराना होगा।
  • दुकान पर फीडिंग: नंबर एक समान होने के बाद अपनी संबंधित राशन दुकान पर जाकर परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी की फीडिंग और डिजिटल सत्यापन पूरा कराना होगा।
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