दुर्ग/भिलाई। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल से जुड़ी 26 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की एक रियल एस्टेट परियोजना को अपने कब्जे में ले लिया है। कार्रवाई के तहत कॉलोनी के मुख्य प्रवेश द्वार पर जब्ती का नोटिस और साइनबोर्ड भी चस्पा किया गया है।
विट्ठल ग्रीन्स के 355 प्लॉट कब्जे में
ईडी के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय की टीम ने दुर्ग जिले के जांगिरी गांव स्थित ‘विट्ठल ग्रीन्स’ (Vitthal Greens) आवासीय परियोजना पर पहुंचकर यह कानूनी प्रक्रिया पूरी की। एजेंसी के अधिकारियों के अनुसार, चैतन्य बघेल ने अपनी प्रोपराइटरशिप फर्म ‘बघेल डेवलपर्स’ के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को विकसित किया था। इस कॉलोनी में कुल 385 प्लॉट हैं। इनमें से 30 प्लॉट पहले ही बेचे जा चुके हैं, जिन्हें इस कार्रवाई के दायरे से बाहर रखा गया है। शेष 355 प्लॉटों पर ईडी ने अपना कब्जा स्थापित कर लिया है।
मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत हुई कार्रवाई
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई राज्य में हुए करोड़ों रुपये के कथित शराब घोटाले से जुड़ी धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) की जांच का हिस्सा है। जांच एजेंसी के मुताबिक, घोटाले से अर्जित अवैध धन का निवेश इस रियल एस्टेट परियोजना में किए जाने के आरोप हैं।
क्या है कानूनी प्रावधान?
धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के नियमों के अनुसार, किसी संपत्ति पर कब्जा लेने का अर्थ है कि अदालत में मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक वह संपत्ति कुर्क (अटैच) रहेगी। इस प्रक्रिया से संपत्ति का मालिकाना हक तुरंत सरकार को हस्तांतरित नहीं होता है। हालांकि, यदि न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी दोषी साबित होता है, तो प्रवर्तन निदेशालय केंद्र सरकार की ओर से उस संपत्ति को स्थायी रूप से जब्त करने का अधिकार रखता है।
