रायपुर/बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत सड़क निर्माण कार्यों में करोड़ों रुपये के बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। विभागीय जांच में सामने आया है कि जिले की 24 सड़कों के निर्माण में ठेकेदारों को करीब 19 करोड़ 17 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि सरकारी फाइलों में जिन सड़कों को पूरा दिखाया गया था, वे जमीनी जांच में अधूरी पाई गईं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन कार्यपालन अभियंताओं (EE), छह सहायक अभियंताओं (AE) और चार उप अभियंताओं (Sub-Engineer) सहित कुल 13 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
5 ठेकेदारों से 5.50 करोड़ की वसूली शुरू, एफआईआर के निर्देश
इस मामले में संलिप्त पाए गए 15 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इनमें से पांच ठेकेदारों से करीब 5.50 करोड़ रुपये की वसूली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि तय समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं देने या राशि जमा नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सीधा एफआईआर (FIR) दर्ज कराई जाए।
कागजों पर 218 किमी, जमीन पर सिर्फ 116 किमी मिली सड़क
यह पूरा मामला बीजापुर के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में दूरस्थ गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए स्वीकृत सड़कों से जुड़ा है। उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि गड़बड़ी की आशंका पर 24 सड़कों की जांच के लिए अधीक्षण अभियंताओं की एक विशेष टीम बनाई गई थी।
विशेष टीम ने जब निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन (फिजिकल वेरिफिकेशन) किया और विभागीय ऑनलाइन रिकॉर्ड से उसका मिलान किया, तो बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा उजागर हुआ:
- ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज काम: लगभग 218 किलोमीटर लंबाई में मिट्टी का काम पूरा दिखाया गया था।
- जमीनी हकीकत: मौके पर केवल 116 किलोमीटर में ही निर्माण कार्य पाया गया।
- गुणवत्ता में भी लापरवाही: जो 116 किलोमीटर सड़क बनी भी है, उसका काम निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप नहीं मिला।
जांच में यह भी स्पष्ट हुआ है कि अधूरे कार्यों के बावजूद ठेकेदारों को किया गया यह अतिरिक्त भुगतान पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ था।



