रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी के तहत अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार कर रहे आश्रितों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है। राज्य सरकार ने तृतीय (Class III) और चतुर्थ श्रेणी (Class IV) के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति की शैक्षणिक योग्यता को लेकर चल रही लंबी उलझन और असमंजस को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। सरकार ने नए दिशानिर्देशों के साथ स्थिति साफ कर दी है। इसके अलावा, एक अन्य बड़ी कार्रवाई में प्रदेश के 100 से ज्यादा अस्पतालों पर आयुष्मान कार्ड में गड़बड़ी के आरोप में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है।
1. अनुकंपा नियुक्ति: अब यह होगी नई शैक्षणिक योग्यता
राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए 9 सितंबर को शैक्षणिक योग्यता नए सिरे से निर्धारित की गई थी, जिसकी आधिकारिक अधिसूचना 14 सितंबर को जारी की गई थी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि:
- सहायक ग्रेड-3 (तृतीय श्रेणी): सीधी भर्ती वाले इन पदों के लिए अब 9 सितंबर की अधिसूचना में तय की गई नई शैक्षणिक योग्यता ही पूरी तरह लागू होगी। यह नियम 14 सितंबर के बाद सामने आने वाले सभी अनुकंपा नियुक्ति के मामलों पर प्रभावी रहेगा।
- चतुर्थ श्रेणी (जैसे चपरासी/भृत्य): इन पदों के लिए कोई नया बदलाव नहीं है। संबंधित भर्ती नियमों में पहले से जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय है, उसी के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।
इस फैसले से उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी जो नियमों में स्पष्टता न होने की वजह से लंबे समय से विभागों के चक्कर काट रहे थे।
2. आयुष्मान कार्ड घोटाला: स्वास्थ्य विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई
प्रशासनिक सुधारों के बीच छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य महकमे से एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। राज्य के 100 से ज्यादा सरकारी और निजी अस्पतालों पर जांच टीमों ने औचक छापा मारा है।
क्यों हुई कार्रवाई?
शिकायतें मिली थीं कि कई अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के तहत फर्जी क्लेम और इलाज में गंभीर अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के कड़े निर्देशों के बाद राज्य स्तरीय जांच टीमों ने एक साथ रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर समेत कई जिलों के अस्पतालों में दबिश दी और इलाज से जुड़े दस्तावेज जब्त किए हैं। शुरुआती कार्रवाई में गड़बड़ी पाए जाने पर रायपुर के दो बड़े अस्पतालों को योजना से बाहर (De-empanel) भी कर दिया गया है। विभाग का कहना है कि दस्तावेजों की पूरी जांच के बाद दोषी अस्पतालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।




