Homeछत्तीसगढसाय कैबिनेट की अहम बैठक 18 नवंबर को: UCC विधेयक के प्रारूप...

साय कैबिनेट की अहम बैठक 18 नवंबर को: UCC विधेयक के प्रारूप और धान खरीदी समेत कई बड़े प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार की एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आगामी 18 नवंबर को आयोजित होने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह बैठक सुबह 11:30 बजे रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में होगी। विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र से ठीक पहले हो रही इस बैठक को राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में बेहद अहम माना जा रहा है।

समान नागरिक संहिता (UCC) पर टिकी निगाहें
इस बैठक का सबसे प्रमुख केंद्र बिंदु समान नागरिक संहिता (UCC) हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में UCC विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इसी कड़ी में 18 नवंबर की कैबिनेट बैठक में UCC विधेयक के प्रारूप (ड्राफ्ट) को मंजूरी देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, विधेयक को अंतिम रूप देने और सदन में पेश करने का निर्णय मंत्रिमंडल की मुहर के बाद ही तय होगा।

किसानों के हित और धान खरीदी पर होगा मंथन
बैठक में प्रदेश के किसानों से जुड़े मुद्दे भी प्रमुखता से शामिल रहने की संभावना है। राज्य में चल रही धान खरीदी की व्यवस्था को और अधिक सुचारू बनाने तथा ‘कृषक उन्नति योजना’ के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर चर्चा हो सकती है। सरकार किसानों को मिलने वाली सुविधाओं और खरीदी प्रक्रिया से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले ले सकती है।

उद्योग और निवेश नीति में संशोधन संभव
राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और नए निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से उद्योग एवं निवेश नीति में संशोधन से जुड़े प्रस्तावों पर भी कैबिनेट में विचार किया जा सकता है। सरकार की प्राथमिकता प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहन देकर रोजगार के नए अवसर सृजित करना है।

शीतकालीन सत्र के अन्य विधेयकों की तैयारी
विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल कई अन्य संशोधन विधेयकों के प्रारूपों पर भी चर्चा कर सकता है। इनमें प्रदेश के किसानों, मजदूरों और सरकारी कर्मचारियों के हितों से जुड़े महत्वपूर्ण विषय शामिल हो सकते हैं।

फिलहाल, पूरे प्रदेश की नजरें 18 नवंबर को होने वाली इस बैठक पर टिकी हुई हैं, जिसके निर्णयों का सीधा असर राज्य की आगामी नीतियों और प्रशासनिक व्यवस्था पर देखने को मिलेगा।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments