बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के कृषि विभाग में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को सूचित किया है कि कृषि विभाग के कर्मचारियों के वेतनमान और पारिश्रमिक में संशोधन करने के लिए एक व्यापक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। सरकार के इस कदम से 100 से अधिक याचिकाओं के माध्यम से अपनी मांगों को कोर्ट तक पहुंचाने वाले कर्मचारियों को जल्द ही बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) और संशोधित वेतनमान मिल सकता है।
100 से अधिक याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई
हाई कोर्ट के जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की एकल पीठ ने ‘संदीप लकड़ा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया’ सहित कुल 100 से अधिक समान याचिकाओं के एक संयुक्त बैच पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को मौखिक रूप से आश्वस्त किया गया कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए वेतनमान में सुधार की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है।
रायपुर जिला कृषि संचालक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुए पेश
हाई कोर्ट द्वारा जारी पिछले निर्देशों का पालन करते हुए, रायपुर जिले के कृषि संचालक राहुल देव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से अदालत की कार्यवाही में शामिल हुए। उनके और सरकारी अधिवक्ताओं की मौजूदगी में कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में वृद्धि के मुद्दे पर गहन चर्चा हुई।
हाई कोर्ट का कड़ा रुख: 5 अक्टूबर 2026 तक लिखित प्रस्ताव देने का आदेश
मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने सरकार की केवल मौखिक जानकारी को पर्याप्त नहीं माना। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की पीठ ने राज्य सरकार को कड़ा निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं के वेतनमान में प्रस्तावित संशोधन से जुड़ा एक विस्तृत और स्पष्ट प्रस्ताव 5 अक्टूबर 2026 तक हाई कोर्ट के समक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाए।
चीफ जस्टिस के पास भेजी गईं 7 अन्य याचिकाएं
इसी विषय से जुड़ी सात अन्य याचिकाओं को भी मुख्य याचिका के बैच के साथ शामिल करने के लिए मामला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष भेजा गया है, ताकि सभी संबंधित मामलों पर एक साथ अंतिम फैसला लिया जा सके।
अगली सुनवाई में साफ होगी तस्वीर
आगामी 5 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण होगी। सरकार द्वारा विस्तृत प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद यह पूरी तरह साफ हो जाएगा कि वेतनमान में किस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं, इसका आधार क्या होगा और कृषि विभाग के किन-किन कर्मचारियों को इस वेतन वृद्धि व डीए बढ़ोतरी का सीधा लाभ मिलेगा।
