Homeछत्तीसगढबड़ा फैसला: छत्तीसगढ़ के 207 सरकारी स्कूल 30 साल की लीज पर...

बड़ा फैसला: छत्तीसगढ़ के 207 सरकारी स्कूल 30 साल की लीज पर निजी हाथों में सौंपने की तैयारी, सत्र 2027-28 से लागू होगी नई व्यवस्था

रायपुर। छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बेहतर प्रबंधन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल लागू करने की तैयारी में है। इस नई व्यवस्था के तहत राज्य के सभी 5 संभागों के कुल 207 शासकीय स्कूलों को 30 साल की लीज पर निजी संस्थाओं, एनजीओ या प्रबंधन समितियों को सौंपा जाएगा। इस योजना को आगामी शैक्षणिक सत्र 2027-28 से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।

अंग्रेजी माध्यम और सीबीएसई मानकों पर जोर
चयनित किए गए 207 स्कूलों में 103 प्राथमिक और 104 पूर्व माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य इन स्कूलों में सीबीएसई (CBSE) के मानकों के अनुरूप अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा उपलब्ध कराना और सरकारी भवनों व संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। नीति के अनुसार, आवश्यकता पड़ने पर लीज की अवधि को अधिकतम 10 साल के लिए और बढ़ाया जा सकेगा।

सरकार के पास ही रहेगा मालिकाना हक
इस पूरी प्रक्रिया को ओएमटी (ऑपरेटर, मेंटेनेंस और ट्रांसफर) मॉडल के तहत संचालित किया जाएगा। स्पष्ट किया गया है कि स्कूलों की जमीन और भवनों का मालिकाना हक पूरी तरह सरकार के पास ही सुरक्षित रहेगा। लीज पर स्कूल लेने वाली संस्था को सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार ही स्कूल का संचालन करना होगा। यदि किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन या गड़बड़ी पाई जाती है, तो सरकार को लीज तत्काल समाप्त करने का अधिकार होगा।

पुराने छात्रों को राहत, नए दाखिले की फीस तय करेगी संस्था
इस बदलाव से वर्तमान में पढ़ रहे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। पहले से इन स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की फीस का भुगतान राज्य सरकार आरटीई (RTE) की दरों के अनुसार करेगी, जिससे उनकी शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क जारी रहेगी। हालांकि, नई व्यवस्था लागू होने के बाद नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की फीस संबंधित निजी संस्था या प्रबंधन द्वारा तय की जाएगी।

17 बिंदुओं और 100 अंकों के पैमाने पर होगी निगरानी
निजी हाथों में जाने के बाद भी स्कूलों की गुणवत्ता पर सरकार की पैनी नजर रहेगी। इसके लिए 5 प्रमुख डोमेन और समीक्षा के 17 बिंदु तय किए गए हैं, जिनके लिए कुल 100 अंक निर्धारित हैं। इसके अतिरिक्त, स्कूलों की गतिविधियों और प्रदर्शन की ऑनलाइन माध्यम से भी नियमित निगरानी की जाएगी। विभागीय स्तर पर इसका मसौदा लगभग तैयार कर लिया गया है और अंतिम सहमति मिलते ही आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments