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साय कैबिनेट के बड़े फैसले: ग्रामीण नलजल के लिए नए नियम लागू, अबूझमाड़िया छात्रों की उच्च शिक्षा हेतु 40.98 करोड़ मंजूर

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई है। बैठक में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने, अबूझमाड़ के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जोड़ने और राजनांदगांव में शैक्षणिक व बाल कल्याण अधोसंरचना के विस्तार को लेकर बड़े निर्णय लिए गए हैं।

1. ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल: ‘छत्तीसगढ़ पंचायत नलजल नियम, 2026’ को मंजूरी
प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हर परिवार को नियमित और गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कैबिनेट ने ‘छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026’ के प्रारूप का अनुमोदन किया है।

  • पुराने नियम निरस्त: वर्ष 2024 के नियमों को समाप्त कर अब जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों और केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक व वित्तीय बिंदुओं को लागू किया जाएगा।
  • छोटी पंचायतों को अनुदान: 1,000 से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों में नलजल योजनाओं के संचालन के लिए ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’ के तहत वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार वसूलना अनिवार्य होगा।
  • प्रोत्साहन राशि का प्रावधान: वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि एकत्र करने वाली पंचायतों को हर साल 50 हजार रुपये ‘मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि’ दी जाएगी। साथ ही, लगातार दो वर्षों तक शत-प्रतिशत मीटरिंग करने वाली पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा।

2. अबूझमाड़िया विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ का प्रावधान
नारायणपुर जिले के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर देने के लिए कैबिनेट ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

  • रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित ‘रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय’ को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान स्वीकृत किया गया है।
  • इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में छूट दी गई है।
  • शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रारंभ होने वाले इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

3. राजनांदगांव में बनेगा नया बाल सम्प्रेक्षण गृह
विधि से संघर्षरत बालकों के सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाओं को मजबूत करने के लिए राजनांदगांव जिले में नए बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर (24,090 वर्गफीट) भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है।

4. राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मण्डल का संभागीय कार्यालय
विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षण संस्थाओं को बोर्ड से जुड़ी सेवाएं स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध कराने के लिए राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल का संभागीय कार्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके लिए मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मण्डल को आवंटित करने का निर्णय लिया है।

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