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तेंदूपत्ता संग्राहकों को साय सरकार की बड़ी सौगात: 4.25 लाख संग्राहकों को मिलेगा 62.27 करोड़ का बोनस

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में 15 नवंबर को आयोजित राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में तेंदूपत्ता संग्राहकों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने संग्रहण वर्ष 2024 की लाभांश राशि के रूप में 62.27 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस) वितरण का शुभारंभ किया। इस योजना से प्रदेश की 386 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के कुल 4 लाख 25 हजार 507 संग्राहक लाभान्वित होंगे। समारोह में उप मुख्यमंत्री एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

वनवासी परिवारों की आर्थिक समृद्धि सरकार की प्राथमिकता
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार वनांचल में रहने वाले आदिवासी और परंपरागत वनवासी परिवारों की आर्थिक समृद्धि व सामाजिक सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता संग्रहण लाखों परिवारों की आजीविका का मुख्य आधार है। सरकार का प्रयास है कि संग्राहकों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले, जिसके लिए पारिश्रमिक के साथ-साथ बोनस और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सीधे उन तक पहुंचाया जा रहा है।

देश में सर्वाधिक 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक
प्रदेश में वर्तमान में लगभग 13.50 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार पंजीकृत हैं। राज्य सरकार द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से भुगतान किया जा रहा है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। संग्रहण वर्ष 2026 के दौरान 11.53 लाख परिवारों ने 13.85 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया, जिसके एवज में उन्हें 761.90 करोड़ रुपये का पारिश्रमिक भुगतान किया जा चुका है।

बोनस और सामाजिक सुरक्षा योजना से मिल रहा दोहरा लाभ
वन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वनोपज संग्रहण और विपणन की व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है। इसके तहत:

  • लाभांश वितरण: इससे पहले जुलाई 2026 में संग्रहण वर्ष 2023 के लिए 7.12 लाख संग्राहकों को 161 करोड़ रुपये का बोनस दिया गया था। अब वर्ष 2024 के लिए 62.27 करोड़ रुपये का वितरण शुरू किया गया है।
  • सामाजिक सुरक्षा: ‘राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना’ के तहत वर्ष 2026 में अब तक 1,556 प्रकरणों में 21.92 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 300 नए प्रकरणों में 3.60 करोड़ रुपये की राशि भी वितरित की जा रही है।
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