रायपुर, 10 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए आज एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। विभाग द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, अब आरटीई के अंतर्गत प्रवेश के लिए पड़ोस (दूरी) की निर्धारित सीमा को अनिवार्य पात्रता की शर्त के बजाय केवल प्राथमिकता का आधार माना जाएगा। सरकार के इस बड़े कदम से गरीब और जरूरतमंद बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाई करने के अधिक अवसर मिल सकेंगे।
स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा जारी निर्देशों में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही, धारा 12(2) के अंतर्गत निजी विद्यालयों को शासन द्वारा दी जाने वाली प्रतिपूर्ति (फीस रिइंबर्समेंट) की प्रक्रिया को भी सरल और सुव्यवस्थित किया गया है ताकि स्कूलों को भुगतान में कोई परेशानी न हो।
अब ऐसे मिलेगा बच्चों को मौका:
- पहले पास के बच्चों को प्राथमिकता: स्कूल के तय दायरे (पड़ोस) में रहने वाले बच्चों को सबसे पहले प्रवेश का मौका दिया जाएगा।
- सीटें खाली रहने पर दूसरों को अवसर: यदि तय सीमा के भीतर से पर्याप्त आवेदन नहीं आते हैं या सीटें खाली रह जाती हैं, तो दूसरे क्षेत्रों के पात्र बच्चों को भी प्रवेश दे दिया जाएगा। पहले दूरी की सख्त पाबंदी के कारण कई सीटें खाली रह जाती थीं और दूर रहने वाले बच्चे प्रवेश से वंचित हो जाते थे।
यह नई व्यवस्था केंद्रीय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सुझावों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चों का शत-प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित करना है। इस महत्वपूर्ण आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के लिए सचिव ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों (DEOs) को कड़े दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
